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बड़ी खबर: कर्मचारियों को लेकर मोदी सरकार जल्द ही ले सकती है ये बड़ा फैसला, मिलेगी खुशखबरी

महंगाई भत्ते (DA) के संदर्भ में सरकार ने अहम जानकारी दी है। दरअसल, सोशल मीडिया पर महंगाई भत्ते से जुड़ी एक फर्जी खबर वायरल हो गई है।

जिसकी सत्यता को जब जांचा गया तो खुद सरकारी फैक्ट चेकर प्रेस इंफार्मेशन ब्‍यूरो (पीआईबी) फैक्ट चेक ने इस खबर को फर्जी बताया।

अब जानते है कि आखिर फर्ज खबर थी क्या ! तो वायरल मैसेज (मॉर्फ्ड तस्‍वीर) में दावा किया जा रहा है कि, सरकार ने डीए में 24 फीसदी की बढ़ोत्तरी की है और इसके साथ ही इस साल अप्रैल में इसपर लगाई रोक को भी हटा दिया है। अक्‍टूबर महीने में एक खबर वायरल हुई कि, केंद्रीय कर्मचारियों के DA में कटौती किए जाने की घोषणा केंद्र सरकार ने वापस ले ली है।

साथ ही कहा गया 1 जनवरी 2020 से यह महंगाई भत्‍ता लागू करके इसका भुगतान किया जाएगा। इस सूचना को पुख्‍ता बनाने के लिए केंद्रीय वित्‍त मंत्री निर्मला सीतारमण का भी पत्र भी अटैच करके दर्शाया गया। लेकिन सरकार ने इसका खंडन किया और कहा है कि इस प्रकार का कोई आदेश सरकार द्वारा जारी नहीं किया गया है। PIB की फैक्‍ट चेक विंग ने इस खबर को झूठा बताते हुए इसे खारिज कर दिया है।

PIB फैक्‍ट चेक ने अपने ट्विटर पेज से इस संदर्भ में 1 दिसम्बर को 5:34 PM बजे एक ट्वीट किया। उनके ट्वीट इस प्रकार है: दावा : “एक #morphed तस्वीर में यह दावा किया जा रहा है कि @FinMinIndia ने डीए व महंगाई भत्ते पर से रोक हटाकर, इसमें 24% बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। #PIBFactCheck: यह दावा #फ़र्ज़ी है। केंद्र सरकार ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है।

बता दें कि, कोरोना महामारी के संकट के चलते कर्मचारियों और पेंशनर्स को पुरानी दर पर ही डीए दिया जा रहा है और मौजूदा दर 21 फीसदी है, लेकिन फिलहाल 17 फीसदी की दर से ही इसका भुगतान किया जा रहा है। साल में दो बार महंगाई भत्ता बढ़ाया जाता है, परंतु कोरोना काल के चलते सरकारी बजट पर भी असर पड़ा है, जिसका प्रभाव आगे कर्मचारियों के डीए पर देखने को मिला है। इसी कारण इस साल इसमें बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।