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महाराष्ट्र में CBI को लेकर एक्शन में आयी ठाकरे सरकार, पहली बार लिया ये बड़ा फैसला

महाराष्ट्र सरकार की तरफ से सीबीआई को लेकर एक नया व हैरान कर देने वाला फैसला आया है। जिसके अनुसार अब राज्य सरकार की इजाजत के बिना CBI महाराष्ट्र में केस की जांच नहीं कर सकती। 

पहले उद्धव सरकार ने बेशक जांच हेतु सीबीआई को आम सहमति दी थी। लेकिन अब उसे वापस लेते हुए इस नए फरमान को जारी कर दिया है। 

वैसे बता दें कि, सीबीआई के साथ महाराष्ट्र सरकार का विवाद तब से ही देखने को मिल रहा है, जबसे से सुशांत राजपूत की मौत के मामले में पूरे केस को मुंबई पुलिस के हाथ से लेकर सीबीआई के हवाले कर दिया गया था। इस बात की मिर्ची उन्हें लगी थी और राज्य सरकार ने इस कदम को मुंबई पुलिस को बदनाम करने की एक साजिश बताया था।  

लेकिन अब इस नए कदम के उठाए जाने के बाद उद्धव ठाकरे सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव की स्थिति बन सकती है या कहे इस बात की आशंका जताई जा सकती है।  बता दें कि,  सीबीआई को अब राज्य में शक्तियों और न्यायाक्षेत्र के इस्तेमाल के लिए आम सहमति नहीं होगी, जो महाराष्ट्र सरकार द्वारा 22 फरवरी 1989 को जारी एक आदेश के तहत दी गई थी। 

तो अब किसी भी मामले की जांच के लिए राज्य सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। अब इसके बाद सीबीआई द्वारा टीआरपी घोटाले में दर्ज FIR पर इसका असर देखने को मिलने वाला है। ये मामला लखनऊ में दर्ज हुआ है। तो सीबीआई को इसकी जांच करनी है, पर अब बिना पर्मिशन के मुंबई में वो कोई रेड या कार्रवाई नहीं कर पाएंगे। 

वैसे इन सबके बीच हैरानी वाली बात एक यह है कि, खुद मुंबई में TRP घोटाले का खुलासा हुआ था और अब जब इस मामले पर लखनऊ से सीबीआई जांच की बात उठी है, तो महाराष्ट्र में ये नया कानून लागू कर दिया गया है। वैसे महाराष्ट्र से पहले आंध्र प्रदेश, कोलकाता, छत्तीसगढ़ और राजस्थान जैसे राज्य भी अपने राज्यों में सीबीआई की एंट्री पर रोक लगा चुके है।